हरिद्वार। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को लेकर हरिद्वार जनपद में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद पंजीकरण कराने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। यानी दो साल से अधिक पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक लोगों को अब निर्धारित न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस संबंध में हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ज्योति बाला ने 6 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में पूरे जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित विलंबित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है।

थाना क्षेत्रों के अनुसार निर्धारित किए न्यायालय

जारी आदेश के मुताबिक कोतवाली नगर क्षेत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार करेंगे। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के मामलों की सुनवाई द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार के न्यायालय में होगी।

वहीं सिडकुल थाना क्षेत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार करेंगे। जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई उनके संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में होगी।

इस व्यवस्था के दायरे में हरिद्वार शहर के साथ रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, मंगलौर, बहादराबाद, पथरी, कनखल, रानीपुर और जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों से संबंधित आवेदक भी आएंगे। आवेदकों को अपने संबंधित क्षेत्र के निर्धारित न्यायालय में ही विलंबित पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी प्रावधानों के तहत फैसला

यह व्यवस्था जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन के तहत 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए प्रावधानों के अनुपालन में की गई है। आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आम जनता के लिए क्या बदलेगा?

अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुए दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और उसका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विलंबित पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में आवेदकों को पहले निर्धारित न्यायालय में आवेदन करना होगा और न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

इस आदेश का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जो पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्हें अपने थाना क्षेत्र के अनुसार संबंधित न्यायालय का रुख करना होगा।