उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी का बड़ा ऐलान! आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, लखपति दीदियों को भी सौगात….

गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी, आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी समिति; छोटे किसानों का सरचार्ज माफ, प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया होगी आसान

देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातें देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा बहनों, भोजन माताओं, लखपति दीदियों, अतिथि शिक्षकों, छोटे किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, युवाओं और राज्य आंदोलनकारियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन घोषणाओं का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को नई गति देना है।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तराखंड का विकास केवल बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार ने महिला कर्मियों के मानदेय में वृद्धि से लेकर युवाओं के लिए आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने, बिजली व्यवस्था मजबूत करने और प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने जैसे महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प दोहराया।

आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं को मानदेय वृद्धि की सौगात

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा बहनों और भोजन माताओं को लेकर है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इन कर्मियों के योगदान को सम्मान देते हुए उनके मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा तथा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं आशा बहनें गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में अहम योगदान देती हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली भोजन माताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।

सरकार के इस निर्णय से हजारों महिला कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि

महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब लखपति दीदियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने और स्वरोजगार के नए अवसर शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रखने के बजाय उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय, स्थानीय उत्पादों और महिला उद्यमिता को इससे प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

वन्यजीव हमलों के घायलों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता

उत्तराखंड के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमले एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं। कई बार ऐसे हमलों में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक उपचार कराना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान में मिलने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे जरूरी और महंगे उपचार के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके सदस्य वन्यजीव हमलों के कारण गंभीर रूप से घायल होते हैं।

छोटे शहरों में खुलेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी

युवाओं की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिकाओं वाले क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

इस घोषणा का लाभ विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले युवाओं को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री, डिजिटल संसाधन और पढ़ाई के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर निर्भर न रहना पड़े।

बिजली से वंचित राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की तैयारी

प्रदेश के ऐसे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जहां वर्तमान में बिजली की आपूर्ति अन्य माध्यमों से की जा रही है। इस फैसले से दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

बिजली की बेहतर उपलब्धता से ग्रामीण परिवारों, विद्यार्थियों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय विकास गतिविधियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए जमीन खरीदना होगा आसान

उत्तराखंड से बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रदेश में निवेश और व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने भूमि खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाने की घोषणा की है।

इससे प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों को जमीन खरीदने की प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी। सरकार की इस पहल को प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल होगा सरल

सरकारी सेवाओं को आम जनता तक घर बैठे पहुंचाने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को प्रत्येक जिले में और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।

छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज होगा माफ

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बिजली बिलों का विलंब से भुगतान करने पर लगने वाले सरचार्ज को माफ किया जाएगा।

इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर छोटे किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिलों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी समिति

उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष समिति गठित करने की घोषणा की है।

यह समिति राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करेगी। इसमें चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर अपनी सिफारिशें देगी।

इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए भी मुख्यमंत्री ने राहत की घोषणा की है। जल्द ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

इस फैसले से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

विकास और जनकल्याण को लेकर सरकार का बड़ा संदेश

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाएं प्रदेश के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई हैं। महिला कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन, युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत तथा आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान जैसे विषय सीधे आम जनता से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार का संकल्प उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना है। इसके लिए गांवों को मजबूत करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और जनसुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर घोषित ये फैसले प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं। अब इन घोषणाओं को धरातल पर लागू करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित वर्गों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश साफ है—विकास का लाभ प्रदेश के हर गांव, हर परिवार और हर नागरिक तक पहुंचे, तभी विकसित उत्तराखंड का सपना साकार होगा।