इन्तजार रजा हरिद्वार- उत्तराखंड में ‘हलाला’ पर पहली बड़ी कानूनी चोट? हरिद्वार के बुग्गावाला में UCC के तहत दर्ज हुआ प्रदेश का पहला सनसनीखेज मुकदमा!,,

“पीड़िता शाहीन का आरोप — पति मोहम्मद दानिश, ससुराल पक्ष और कथित ‘हलाला’ के दबाव ने तोड़ दी जिंदगी, पुलिस ने जोड़ीं UCC समेत कई गंभीर धाराएं”

“दहेज उत्पीड़न, मानसिक क्रूरता, मुस्लिम महिला अधिनियम, BNS और UCC की धाराओं में केस दर्ज होने से पूरे देश में छिड़ी नई बहस”

हरिद्वार। उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के बाद हरिद्वार से सामने आया एक मामला अब पूरे प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा और विवाद का केंद्र बन गया है। हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्ज इस मुकदमे को प्रदेश में UCC के तहत दर्ज पहला बड़ा मामला माना जा रहा है। खास बात यह है कि शिकायत में कथित ‘हलाला’ प्रथा, दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और महिला अधिकारों के उल्लंघन जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसने कानून, समाज और धार्मिक परंपराओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

मामले में शाहीन नामक महिला ने अपने पति मोहम्मद दानिश समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया गया, दहेज की मांग की गई और धार्मिक प्रथाओं की आड़ में उस पर मानसिक दबाव बनाया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके सम्मान और वैवाहिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई और मामले को गंभीर श्रेणी में रखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अप्रैल को बुग्गावाला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला द्वारा शिकायत दी गई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने पहले संबंधित धाराओं और मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन जब जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए तो मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की धाराएं भी जोड़ दी गईं। एसएसपी ने साफ कहा कि उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें UCC की धाराओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह केस कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 115(2) के साथ-साथ UCC की धारा 32(1) और 32(3) को शामिल किया गया है। इन धाराओं के तहत दहेज मांगना, महिला का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना, वैवाहिक अधिकारों का हनन और अन्य गंभीर आरोपों की जांच की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, मामले में कथित ‘हलाला’ से जुड़े आरोपों ने पूरे प्रकरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। यही वजह है कि अब यह केस केवल पारिवारिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि महिला अधिकारों, धार्मिक परंपराओं और नए कानूनों की प्रभावशीलता का बड़ा परीक्षण बनता दिखाई दे रहा है। प्रदेशभर के सामाजिक संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों की निगाहें अब इस केस पर टिक गई हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह महिलाओं की गरिमा और अधिकारों पर गंभीर हमला है और ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वहीं कानूनी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह मुकदमा आने वाले समय में UCC के प्रभाव और उसकी कानूनी ताकत की दिशा तय कर सकता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह केस भविष्य में अदालतों में एक बड़ी कानूनी मिसाल भी बन सकता है।

दूसरी ओर, बुग्गावाला थाना क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर लोग इस मुकदमे को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, तो कोई इसे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर देख रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों के बयान, साक्ष्य और तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा।

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में हरिद्वार पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।हरिद्वार से उठी यह कानूनी गूंज अब पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। UCC लागू होने के बाद सामने आए इस पहले बड़े मुकदमे ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता केवल एक राजनीतिक या कानूनी बहस नहीं रहेगी, बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगे हैं। अब सबकी नजरें पुलिस जांच, अदालत की प्रक्रिया और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।