प्रशासन का पीला पंजा! रेलवे भूमि से हटाई गईं 45 तक अवैध झुग्गियां, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप,, चारधाम यात्रा, कांवड़ मेला और कुंभ की तैयारियों के बीच प्रशासन का बड़ा अभियान; रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर खाली कराई सरकारी जमीन,, नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में चला अभियान, मुख्यमंत्री के निर्देश और डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन में जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान,,

प्रशासन का पीला पंजा! रेलवे भूमि से हटाई गईं 45 तक अवैध झुग्गियां, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप,,
चारधाम यात्रा, कांवड़ मेला और कुंभ की तैयारियों के बीच प्रशासन का बड़ा अभियान; रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर खाली कराई सरकारी जमीन,,
नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में चला अभियान, मुख्यमंत्री के निर्देश और डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशन में जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान,,
हरिद्वार, 23 जून। जनपद हरिद्वार में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टीबड़ी रेलवे अंडर ब्रिज (आंबेडकर चौक) के पास रेलवे की भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर करीब 40 से 45 अवैध झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।
प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि, सड़क किनारों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन और नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान को प्रशासन की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार टीबड़ी रेलवे अंडर ब्रिज के निकट रेलवे की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर कब्जा किया गया था। रेलवे प्रशासन द्वारा कई बार इस भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से सहयोग मांगा गया। इसी क्रम में सोमवार को संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।
अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों और प्रशासनिक अमले की मदद से अवैध रूप से निर्मित झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया गया। कार्रवाई के समय बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया।
नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने बताया कि रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग का अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 45 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाकर रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चारधाम यात्रा संचालित हो रही है और आगामी दिनों में कांवड़ मेला तथा भविष्य में कुंभ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन होने हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और जनसुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए सरकारी भूमि, सड़क किनारों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना और आम जनता के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है।
प्रशासन का कहना है कि जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में भी की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से रेलवे भूमि पर झुग्गियां बनी हुई थीं, जिससे आसपास के क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती थी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र खुला दिखाई दे रहा है और भविष्य में यहां यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में सीओ सदर एसपी बलूनी, रेलवे डिवीजन इंजीनियर अनूप कुमार, रेलवे सेक्शन इंजीनियर पंकज शर्मा, नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता, पटवारी रविकांत सहित रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
जनपद प्रशासन की इस कार्रवाई को आगामी बड़े धार्मिक आयोजनों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो भविष्य में यातायात, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यही कारण है कि प्रशासन लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाने में जुटा हुआ है।
हरिद्वार में सोमवार को हुई यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने के मूड में है और आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज होने की संभावना है।



