अपराध अफवाह अलर्ट अवैध कब्जा आपदा इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव खबरें ऑपरेशन कालनेमि

🔷 हल्द्वानी में प्रमाण पत्रों की सघन जांच से मचा हड़कंप,, 🔷 5 साल में बने 89 जाति व निवास प्रमाण पत्र निरस्त,, 🔷 मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर डेमोग्राफी चेंज मामलों पर कड़ा एक्शन

हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के भीतर जारी किए गए स्थाई निवास एवं जाति प्रमाण पत्रों की सघन जांच ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद गठित विशेष जांच समिति ने अब तक की प्रारंभिक जांच में 89 प्रमाण पत्रों को अपूर्ण व संदिग्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। इन निरस्त प्रमाण पत्रों में बड़ी संख्या में जाति और निवास से जुड़े दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं।

Intzar Raza December 16, 2025

29 3 minutes read

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

इन्तजार रजा हरिद्वार 🔷 हल्द्वानी में प्रमाण पत्रों की सघन जांच से मचा हड़कंप,,
🔷 5 साल में बने 89 जाति व निवास प्रमाण पत्र निरस्त,,
🔷 मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर डेमोग्राफी चेंज मामलों पर कड़ा एक्शन

हल्द्वानी (नैनीताल), 16 दिसम्बर 2025।
हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के भीतर जारी किए गए स्थाई निवास एवं जाति प्रमाण पत्रों की सघन जांच ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद गठित विशेष जांच समिति ने अब तक की प्रारंभिक जांच में 89 प्रमाण पत्रों को अपूर्ण व संदिग्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। इन निरस्त प्रमाण पत्रों में बड़ी संख्या में जाति और निवास से जुड़े दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं।

डेमोग्राफी चेंज मामलों पर सरकार सख्त, हल्द्वानी में तेज हुई जांच

प्रदेश में सामने आ रहे डेमोग्राफी चेंज से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों को निर्देश दिए थे कि बीते पांच वर्षों में जारी किए गए जाति व निवास प्रमाण पत्रों की गहन और निष्पक्ष जांच की जाए। इसी क्रम में हल्द्वानी परगना क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति ने कार्य शुरू करते हुए अब तक 2 हजार से अधिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। जांच के दौरान सामने आया कि कई मामलों में या तो आवश्यक दस्तावेज अधूरे थे या फिर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों की वैधता संदिग्ध पाई गई। ऐसे सभी मामलों में प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई करते हुए 89 प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए।

अधिकारियों का दावा – यह तो सिर्फ शुरुआत, आगे बढ़ेगा दायरा

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अभी केवल शुरुआती चरण की है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और अधिक बढ़ाया जाएगा। जांच समिति को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, फर्जीवाड़ा या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार कई प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए जिनमें आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निवास से जुड़े प्रमाण, वंशावली दस्तावेज या जाति संबंधी अभिलेख अधूरे थे। कुछ मामलों में दस्तावेजों में विरोधाभास भी सामने आया, जिससे प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं।

प्रशासन की चेतावनी – गलत प्रमाण पत्रों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आगे की जांच में यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र हासिल किया, तो केवल प्रमाण पत्र निरस्तीकरण तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसके साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जाएगी। यदि कहीं से भी **मिलीभगत या लापरवाही** सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है।

आम जनता से सहयोग की अपील, पारदर्शिता पर जोर

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि जिन लोगों ने पिछले वर्षों में जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं, वे अपने दस्तावेजों की स्वयं भी जांच कर लें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो समय रहते संबंधित तहसील कार्यालय से संपर्क करें। इससे अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचा जा सकेगा।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा रही है, ताकि वास्तविक पात्र लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार का गलत लाभ लेने वालों पर रोक लगाई जा सके।

राज्यभर में असर, हल्द्वानी बनी कार्रवाई की मिसाल

हल्द्वानी में शुरू हुई इस सख्त कार्रवाई को प्रदेशभर के अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इसी तरह की गहन जांच होगी, जिससे फर्जी प्रमाण पत्रों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

मुख्यमंत्री धामी की मंशा साफ है कि राज्य की सामाजिक संरचना और संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में 89 प्रमाण पत्रों की निरस्तीकरण कार्रवाई इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

👉हल्द्वानी में जाति और निवास प्रमाण पत्रों की सघन जांच ने साफ संदेश दे दिया है कि अब फर्जी दस्तावेजों के सहारे लाभ उठाने वालों की खैर नहीं। प्रशासन की यह मुहिम आगे और तेज होगी, और आने वाले दिनों में निरस्त प्रमाण पत्रों की संख्या बढ़ने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है।