मास्टर प्लान  2026-41लागू न होने से बढ़ रही समस्याएं,,

अनियोजित विकास और अवैध निर्माण बने चिंता का विषय,,

बिजली-पानी कनेक्शन, सड़क और भूमि विवाद जैसी समस्याओं का सामना कर रहे लोग

जनपद में विकास प्राधिकरण द्वारा नया मास्टर प्लान समय पर लागू न किए जाने से शहरी क्षेत्रों में अनियोजित विकास तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते अवैध निर्माण, जलभराव, सड़क जाम और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

जानकारों के अनुसार, बिना स्वीकृत नक्शों के निर्माण कार्य होने से कई क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ऐसे निर्माणों के कारण भविष्य में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और कानूनी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मास्टर प्लान किसी भी शहर के व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी होता है। इसके माध्यम से सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है। यदि विकास योजनाबद्ध तरीके से न हो तो शहरों में अव्यवस्था बढ़ने लगती है।

कई लोगों को बिना वैध नक्शा पास कराए निर्माण करने के कारण बिजली और पानी के स्थायी कनेक्शन लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक भी कई बार ऐसे भवनों पर ऋण देने से इंकार कर देते हैं।

अनियोजित विकास के कारण भूमि विवादों में भी वृद्धि देखी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में कृषि भूमि और ग्रीन जोन में निर्माण होने से पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

नियमों के अनुसार किसी भी भवन निर्माण से पहले विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित विभाग द्वारा जुर्माना, सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि विकास प्राधिकरण जल्द नया मास्टर प्लान लागू करे और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करे, ताकि शहर का विकास व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से हो सके।