इन्तजार रजा हरिद्वार- दरगाह पिरान कलियर में ‘मौखिक आदेश’ का रहस्य और गहराया? मौ. रफी की कथित फर्जी नियुक्ति, सक्रियता और सुपरवाइजरी सिस्टम पर फिर उठे तीखे सवाल!,,

“मौखिक फरमान से चलता है सिस्टम या किसी खास संरक्षण का असर?” — मौ. रफी की सक्रियता, कथित तानाशाह सुपरवाइजरों और बंद फाइलों पर गरमाई बहस,,

“सीएम धामी के ‘ऑपरेशन कालनेमी’ को चुनौती या जिम्मेदारों की चुप्पी?” — दरगाह संपत्तियों, कथित कब्जा विवाद और लंबित शिकायतों पर जवाब मांग रही जनता

उत्तराखंड की चर्चित आस्था स्थली दरगाह पिरान कलियर एक बार फिर गंभीर सवालों और प्रशासनिक चर्चाओं के केंद्र में दिखाई दे रही है। कथित मौखिक आदेश, मौ. रफी की नियुक्ति और सक्रियता को लेकर पहले भी उठे विवाद अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं। क्षेत्र में चर्चा तेज है कि जिन मामलों को लेकर पहले भी शिकायतें, आरोप और सवाल सामने आए थे, उन पर आज तक स्पष्ट और निर्णायक स्थिति सामने क्यों नहीं आई।

स्थानीय स्तर पर लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा तंत्र है जो लिखित आदेशों से अधिक “मौखिक आदेशों” के सहारे संचालित होने की चर्चा में बना हुआ है। सरकारी व्यवस्था आमतौर पर दस्तावेजों और आधिकारिक आदेशों पर चलती है, ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की सक्रियता या भूमिका को लेकर बार-बार “मौखिक आदेश” जैसे शब्द सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं।

मौ. रफी को लेकर भी एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आरोप लगाने वाले पक्षों का कहना है कि उनकी कथित नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और दरगाह से जुड़ी सक्रियता को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे। चर्चा यह भी है कि कथित तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन लंबे समय बाद भी पूरे मामले पर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो सकी।

अब लोगों के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि शिकायतें हुई थीं तो उनकी जांच कहां तक पहुंची? यदि जांच हुई तो परिणाम क्या निकला? और यदि आरोपों में तथ्य नहीं थे तो प्रशासनिक स्तर पर स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों नहीं की गई? यही चुप्पी अब नए सवालों को जन्म देती दिखाई दे रही है।

दरगाह क्षेत्र में कुछ लोगों का आरोप है कि आधिकारिक व्यवस्थाओं के समानांतर एक ऐसा प्रभावशाली ढांचा सक्रिय दिखाई देता है, जिसकी भूमिका को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोगों ने कथित तौर पर “सुपरवाइजरी सिस्टम” और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार उठते सवालों ने लोगों के बीच चर्चा का दायरा बढ़ा दिया है।

स्थानीय चर्चाओं में अब यह भी कहा जा रहा है कि जिन मामलों को लेकर पहले गंभीर शोर हुआ था, वे आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। यही वजह है कि लोग अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या फाइलें अब भी बंद कमरों में पड़ी हैं या फिर किसी स्तर पर मामला अटक गया है?

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि किसी व्यक्ति की भूमिका या नियुक्ति को लेकर विवाद रहे हैं तो जिम्मेदार विभाग सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता। क्योंकि लंबे समय तक अस्पष्टता रहने से संदेह और गहरे होते जाते हैं।

इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “ऑपरेशन कालनेमी” का नाम भी चर्चाओं में आ रहा है। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और संरक्षण संस्कृति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करने वाली सरकार की मंशा के बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि शिकायतें लगातार उठ रही हैं तो संबंधित मामलों की निष्पक्ष समीक्षा क्यों नहीं हो रही?

आस्था के केंद्रों को विवादों से दूर रखना प्रशासन और प्रबंधन दोनों की जिम्मेदारी मानी जाती है। दरगाह जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का बार-बार विवादों और आरोपों से जुड़ना श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच भी असहजता पैदा कर रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है — क्या दरगाह पिरान कलियर से जुड़े पुराने विवादों की फाइलों पर फिर से धूल हटेगी? क्या कथित मौखिक आदेशों, नियुक्तियों और लंबित शिकायतों पर जवाब सामने आएगा? या फिर यह मामला एक बार फिर आरोपों, चर्चाओं और सवालों के बीच ही घूमता रह जाएगा?