डीएम मयूर दीक्षित की सख्ती का असर, जनता की शिकायतों के समाधान पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट,,

एडीएम वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में जनसुनवाई, 44 शिकायतें दर्ज, 22 का मौके पर निस्तारण, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी,,

डीएम के निर्देश— जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें तत्काल निपटाएं अधिकारी

हरिद्वार, 29 जून। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 44 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 22 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया।

डीएम मयूर दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में एडीएम वैभव गुप्ता ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, अवैध कब्जे, बिजली, पेयजल, राशन कार्ड, अतिक्रमण, सड़क, जलभराव और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। टीबड़ी निवासी गोविंद ने अंबेडकर पार्क के सामने नाले पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। औरंगाबाद निवासी परवीन कुमार ने दो माह से खेत में पड़े 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के टूटे तार को हटाने की मांग उठाई। भगवानपुर के सुनील ने भूमि की पैमाइश, ढढ़ेरी के प्रिंस सैनी ने चकरोड से अवैध कब्जा हटाने, दौलतपुर के अक्षय कुमार ने इंटरलॉकिंग मार्ग की मरम्मत तथा रसूलपुर मिठीबेरी के बाबूराम ने भूमि की निशानदेही और कब्जा हटाने की मांग रखी।

शिवालिक नगर स्थित न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने कॉरिडोर और पार्किंग में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी, जबकि सिद्धार्थ एनक्लेव के निवासियों ने जलनिकासी की समस्या से राहत दिलाने की गुहार लगाई।

एडीएम वैभव गुप्ता ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन शिकायतों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, उनमें संबंधित विभाग संयुक्त रूप से मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता को न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है और प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों को लंबित शिकायतों के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए गए। समीक्षा में सामने आया कि एल-1 पर 504 तथा एल-2 पर 132 शिकायतें लंबित हैं। विशेष रूप से 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद, उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान विपिन चौहान, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

वैभव गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार ने बताया कि “जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनता की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।”