₹25,530 करोड़ की पीडीएस योजना से गरीबों को मिलेगा नया सुरक्षा कवच! सीएम धामी ने बताया मोदी सरकार का ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी फैसला,, “अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत तक” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी राशन व्यवस्था को नई ऊंचाई देगा केंद्र का बड़ा निर्णय,, “देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का संकल्प” — पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम धामी ने जताया आभार, कहा- गरीब हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता फिर हुई साबित,,

₹25,530 करोड़ की पीडीएस योजना से गरीबों को मिलेगा नया सुरक्षा कवच! सीएम धामी ने बताया मोदी सरकार का ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी फैसला,,
“अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत तक” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी राशन व्यवस्था को नई ऊंचाई देगा केंद्र का बड़ा निर्णय,,
“देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का संकल्प” — पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सीएम धामी ने जताया आभार, कहा- गरीब हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता फिर हुई साबित,,

देहरादून: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए ₹25,530 करोड़ की सार्थक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा की मजबूत गारंटी देने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से आधुनिक और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसी योजनाएं ला रही है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है।

सीएम धामी ने कहा कि नई पीडीएस योजना राशन वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव लेकर आएगी। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही वितरण प्रणाली में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। राशन दुकानों को नई सुविधाएं, संसाधन और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनका संचालन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो सके। इसका सीधा लाभ लाभार्थियों के साथ-साथ राशन डीलरों को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “अंत्योदय” का विजन केवल एक विचार नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होने वाली सोच है। केंद्र सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सुविधा पहुंचाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है। गरीब, वंचित, किसान, श्रमिक और जरूरतमंद वर्गों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने जनधन, आयुष्मान, मुफ्त राशन, उज्ज्वला, आवास और अन्य कई योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। अब ₹25,530 करोड़ की नई पीडीएस योजना भी इसी कड़ी का मजबूत हिस्सा बनेगी।
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला केवल एक योजना नहीं बल्कि देश के गरीबों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आने वाले समय में देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को नई पहचान देगा।



