उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फैसला! IAS दीप्ति सिंह को मिली वक्फ बोर्ड और मदरसा शिक्षा परिषद की अतिरिक्त जिम्मेदारी,, शासन ने जारी किए आदेश; अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रशासनिक संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी अब दीप्ति सिंह के कंधों पर,, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से लेकर मदरसा शिक्षा व्यवस्था तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी; प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज,,
उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फैसला! IAS दीप्ति सिंह को मिली वक्फ बोर्ड और मदरसा शिक्षा परिषद की अतिरिक्त जिम्मेदारी,,
शासन ने जारी किए आदेश; अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रशासनिक संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी अब दीप्ति सिंह के कंधों पर,,
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से लेकर मदरसा शिक्षा व्यवस्था तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी; प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज,,
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति सिंह को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के बाद अब दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रशासनिक संचालन, निगरानी और समन्वय का दायित्व भी उनके पास रहेगा।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, उनके संरक्षण और मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। शासन का मानना है कि अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में दोनों संस्थाओं के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता तथा प्रभावशीलता लाई जा सकेगी।
वक्फ बोर्ड प्रदेशभर में स्थित वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन से जुड़ा महत्वपूर्ण निकाय है। वहीं मदरसा शिक्षा परिषद राज्य के मदरसों की शैक्षणिक गतिविधियों, पंजीकरण, निरीक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कार्यों का संचालन करती है। ऐसे में दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारी एक सक्षम अधिकारी को सौंपे जाने को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, शासन स्तर पर वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में कई कदमों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में दीप्ति सिंह की नियुक्ति को इन प्रयासों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा है कि आगामी समय में वक्फ बोर्ड और मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण, अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
शासन के इस आदेश के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई जिम्मेदारी संभालने के बाद दोनों संस्थाओं के कार्यों में किस प्रकार के बदलाव और सुधार देखने को मिलते हैं।
